भारत देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून कोणाला संधी? चंद्रचूड यांनी कुणाच्या नावाची केली शिफारस?

भारत देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून कोणाला संधी? चंद्रचूड यांनी कुणाच्या नावाची केली शिफारस?

नवी दिल्ली – वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. याचपार्श्वभूमीवर त्यांनी त्यांच्या वारसदाराच्या नावाची शिफारस केली आहे. CJI चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे नाव पुढील सरन्यायाधीश म्हणून केंद्र सरकारला पाठवलेल्या शिफारशीत केले आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होणार आहेत. परंपरेनुसार, सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या नावाची शिफारस तेव्हाच करू शकतात, जेव्हा त्यांना कायदा मंत्रालयाकडून तसे करण्याची विनंती केली जाते. कायदा मंत्रालयाकडून विनंती केल्यानंतर चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश पदासाठी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्याबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांचा जन्म 14 मे 1960 रोजी झाला आहे. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले आहे. पदवीनंतर त्यांनी 1983 मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली. ते गेल्या 14 वर्षांपासून दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. 2019 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली. ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे नाव पहिले येते. त्यामुळे सरन्यायाधीश या पदासाठी त्यांचे नाव पुढे करण्यात आले आहे.

64 वर्षीय न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ केवळ 6 महिन्यांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी 65 निवाडे दिले आहेत. तर त्यांच्या कार्यकाळात ते 275 खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत. न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत.

संजीव खन्ना यांच्या न्यायाधीश होण्यावरून वाद
दरम्यान, संजीव खन्ना यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. 32 न्यायमूर्तींना डावलून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यावरून बराच वाद झाला होता. 10 जानेवारी 2019 रोजी, कॉलेजियमने न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या जागी ज्येष्ठतेमध्ये 33 व्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांना बढती देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही ते मान्य केले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!