शहापूर तालुक्यातील मुमरी धरण भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात….
या विळख्याला साथ नेमकी कुणाची???
तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यां डॉ. अपर्णा खाडे यांनी केले पुरावे सादर…
डॉ. खाडे यांच्या निशाण्यावर शासकीय कर्मचारी, राजकीय नेते मंडळी आणि जमीन खरेदी विक्री दलाल..
शहापूर विशेष वृत्त : प्रफुल्ल शेवाळे
शहापूर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यां डॉ. अपर्णा खाडे यांनी दिनांक 15ऑक्टोंबर 2024रोजी दुपारी 2 वाजता शासकीय विश्रामगृह येथे मुमरी धरण आणि खर्डी एमआयडीसी यात झालेल्या जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.. विविध मुद्द्यावर हात घालत डॉ. खाडे यांनी संपूर्ण प्रकरण वरिष्ठ शासकीय पातळी वर हातळन्यात यावे अशी मागणी केली आहे.. डॉ. खाडे यांनी शहापूर तालुक्यातील गोर गरीब शेतकऱ्यांची जमीन व्यवहारात झालेली फसवणुक, भातसा प्रकल्प, फॉरेस्ट आणि भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने तालुक्यांतीलच काही दलाल व नेत्यांनी एकत्र येऊन केलेल्या भ्रष्टाचार संदर्भातील पुरव्यासहित माहिती सादर केली आली.
त्यातील मुमरी धरण आणि खर्डी MIDC जमीन प्रकरण मधील काही मुद्दे या प्रेस नोट द्वारे सादर केले आहेत.
या दोन्हीही प्रकल्पाची तसेच समृध्दी महामार्ग, जलजीवन योजना यात झालेल्या भ्रष्टाचार यांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशीही मागणी लवकरच कऱण्यात येणार आहे, असं डॉ. खाडे यांनी म्हटलं आहे. संबंधित मुद्दे…
- 412हेक्टर फॉरेस्ट ची जमीन मुमरी धरणाच्या कामासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यातील काही जमिनींवर इतर हक्कात वने, व काहींवर मेन भोगावटदार महाराष्ट्र शासन वने व इतर हक्कात शेतकरी असतांनाही त्यातील काही जमिनी खाजगी दाखवून खरेदी केल्या गेल्या आहेत.
- 3एकरचा सातबारा नंबर. 60 संपादित क्षेत्रात येत नसतानाही तसे दाखवून त्याचा व्यवहार करण्यात आला. अर्थात तो सातबारा नंबर धरण क्षेत्रापासून 4किमी लांब आहे. तश्याच प्रकारे खैरे येथील सर्वे नंबर 66, कोठेरा येथील सर्वे नंबर 211यांच्या बाबतीतही हेच झाले आहे. 3 . फॉरेस्ट चा 66नंबरचा सातबारा संपादित क्षेत्रात येत नसतानाही खैरे येथील श्री पडवळ यांचे नावे दाखवून त्याचे पैसै घेतले गेले.सदर सातबारा फॉरेस्ट चा आहे की खाजगी हे सुद्धा ह्या लोकांना माहीत नाही.
- नोबल इंडिया या कंपनी ने सदर धरणाचे काम घेतले आहे. त्या कंपनी चे मॅनेजर श्री सियाराम पांडे हे पगारदार नोकर असतांनाही त्यांनीच वैयक्तीक धरणाची कामे घेतली आहेत. तसेच धरण कामात अवैधरीत्या मिळवलेल्या कमाईतून त्यांनी शहापूर परिसरात अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत.त्यांची पत्नी सौ. बबिता पांडे यांच्या नावे खैरे येथे ही जमीन खरेदी केली आहे. सदर जमीन धरण संपादित क्षेत्रात येत आहे तसेच ती भातसा प्रकल्प डाव कालवा संपादित क्षेत्रात ही येत आहे. सदर व्यक्तीचा शहापूर येथे 1300sq चा फ्लॅट, आसनगाव निर्मल नगर मद्दे एक बंगलो. आणि 7गुंठे NA जागा, कल्याण खडकपाडा येथे फ्लॅट अश्या अनेक प्रॉपर्टी आहेत. त्यातील आसनगाव येथील बंगलो चा आत्ताच विक्री केली आहे. सदर श्री पांडे यांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
- मुमरी धरण क्षेत्रातील घरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी खासगी विकासकाची जागा दुप्पट भाव देऊन खरेदी करण्यात आली. जिथे NA जमिनीचा भाव 20लाख रूपये एकर असताना जमीन NA नसतानाही दुप्पट म्हणजे 41लाख रूपये इतका भाव देऊन सदर जमीन खरेदी करण्यात आली.
पुनर्वसनासाठी स्थानिक शेतकरी जमीन देण्यास तयार असताना ही अन्साल या खाजगी विकासकाचीच जागा का घेण्यात आली. हे एक कोडेच आहे. याचीही उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. - एकुण 34घरेच बाधित असतांनाही 103घरे बाधित दाखवून मंजुर करुन घेतली आहे. सदर 34घरान व्यातिरिक्त जी घरे मंजुर करण्यात आली आहेत त्यांची एक गुंठाही जागा संपादीत क्षेत्रात जात नाही. तसेच काही घरे तर एकाच घरातील 4 व्यक्तींच्या नावे वेगवेगळी दाखवून मंजुर करण्यात आली आहेत. हा कोणाचा कृपा आशीर्वाद आहे याचीही चौकशी व्हावी.
- जमीन पुनर्वसनासाठी शेतकऱ्यांचे जे संमतीपत्रक घेण्यात आले आहेत त्यांच्या वर सातबारा नंबर आणि गावांची नावे ही नाहीत, तसेच काही संमती पत्रकांवर शेतकऱ्यांच्या खोट्या सह्या केल्या आहेत.
- या सर्व प्रकरणांमध्ये भातसा प्रकल्प, फॉरेस्ट ,भूमिअभिलेख चे काही ऑफिसर, व कर्मचारी, नोबेल कंपनी चे मॅनेजर श्री पांडे आणि तालुक्यातील काही नेते व दलाल यांनी संगनमताने हे सर्व प्रकार केले आहेत. ह्या सर्वांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
- सर्वे नंबर 193या क्षेत्रात भविष्यात धरणाचे पाणी असणार आहे. हा सर्वे नंबर फॉरेस्ट चा असतांनाही त्याची केंद्र सरकार कडून कोणतीही परवानगी न घेता त्यावरील माती, झाडे यांचा वापर होत आहे. त्यामुळे भविष्यात या जमिनीचा वापर इतर कोणत्याच कामासाठी होऊ शकणार नाही. सदर जमीनीचा वापर धरण क्षेत्रात होणार असतांनाही त्याची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही.
- ज्या ठिकाणी नोबेल कंपनी चा कॅम्प बसवण्यात आला आहे . तिथे कंपनीच्या सर्व मशिनरी व सामान डंपर ठेवण्यासाठी वापर होत असल्याने त्याचा कमार्शियल NA ची परवानगी घेणे अपेक्षित असताना त्याची रेसिडेन्सीयल NA ची परवानगी घेतली आहे. अश्या प्रकारे सन्माननीय तहसीलदारांचिही फसवणुक करत आहेत.
- ज्या जमिनी खरेदी साठी केंद्र सरकार कडून परवानगी घेण्यात आली आहे त्याच जमिनी त्यानंतर खाजगी विकासकांनी शेतकऱ्यानं कडून विकत घेतल्या आहेत. त्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पुन्हा परवानगी कश्या दिल्या आहेत, याचीही चौकशी व्हावी.
वरील सर्व मुद्दे आणि याव्यतिरिक्त ही अनेक असे मुद्दे आहेत की त्यासाठी एक उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. सदर प्रकरणी आम्ही प्रकारे कायदेशीर तक्रारी करणार. तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन सदर प्रकरणाची सीबीआय चौकशी, व एस आय टी कडून चौकशी व्हावी याची ही मागणी लवकरच करणार आहोत.
राज्य विधानसभा निवडणूक आज जाहीर झाली आहे आणि आता या संपूर्ण विषयावर शासन दरबारी कागद पत्र व्यवहार कसा काय पूर्णत्वास येईल हे आगामी काळाच ठरवेल… की येणारे नवीन सरकार ठरवेल हे पाहणं औत्सूक्याचे ठरणार आहे.