दिल्ली रिपोर्टर नरेश शर्मा की रिपोर्ट
दिल्ली सरकार ने अवैध ई-रिक्शों पर नियंत्रण पाने के लिए नियम लागू किया जाएगा यह कदम ट्राफिक को नियंत्रित करने और सड़कों भीड़ को कम करने के उठाया गया है शहर मे कुल 1,2 लाख रजिस्टर्ड ई-रिक्शा है
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवैध ई-रिक्शों के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए फैसला किया है इसके तहत अगर ई-रिक्शों को सात दिनों के भीतर स्क्रैप कर दिया जाएगा पहले इस प्रक्रिया के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है लेकिन चूंकि ये रिक्शा अवैध है इसलिए इन्हें सात दिनों के बाद स्क्रैप किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि जब्त किए गए ई-रिक्शों को एक रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा मे सौंपने से पहले उन्हें कुचला जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एक नया कदम उठाया है
एलजी की अध्यक्षता में हुआ फैसला
यह निर्णय एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया था यह मीटिंग शहर को अव्यवस्थित करने के उपायों को लेकर की गई है अनुमान के अनुसार शहर मे 1.2 लाख पंजिकृत ई – रिक्शा है हालांकि जमीन पर ई – रिक्शों की वास्तविक संख्या शायद उस आंकड़े से दोगुना है इससे जिससे से उनके अवैध प्रसार पर जांच की आवश्यकता है एक अधिकारी ने कहा चूंकि अपंजीकृत ई रिक्शों के नंबर प्लेट नहीं होती है इसलिए आनॅलाइन चालान नहीं किया जा सकता वे सभी ट्रांसपोर्ट नियमों का उल्लघंन करते है साथ ही अक्सर उन सड़कों पर चलते है जहां उन्हें अनुमति नहीं है इससे ट्राफिक धीमा हो जाता है और भीड़भाड़ होती है
सड़क पर लोगों की परेशानी
इस रिक्शा यात्रा का सबसे सस्ता साधनों मे से एक है ये साल 2012 मे शहर की सड़कों पर चलना शुरू हुएं थे जल्द ही पूरे शहर मे फैल गया क्योंकि उन्होंने किफायती दरों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर को पाट दिया जल्द ही ई रिक्शों अपनी अनियंत्रित वृद्धि और ट्राफिक नियमों के प्रति उदासीन रवैये के कारण सड़क पर लोगों के लिए एक प्रमुख परेशानी का कारण भी बन गए है परिवाहन अधिकरियों के अनुसार ई रिक्शों के खिलाफ ट्राफिक जाम और लंबे टेलबैक के लिए सड़क पर क्लस्टरिंग, बेतरतीब पार्किंग, सड़क यूज़ पर प्रतिबंधों का उल्लघंन और यात्रियों की अधिकता और कम उम्र के ड्राइवर है